शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा पर हाईकोर्ट का नोटिस, सरकारी धन के दुरुपयोग पर मांगा जवाब

ग्वालियर/भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन समेत 8 लोगों को नोटिस भेज कर यात्रा के खर्चों का हिसाब मांगा है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार 4 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करके बताए कि वह जन आशीर्वाद यात्रा में सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं कर रही है। साथ ही यात्रा में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी को लेकर भी सवाल जवाब किए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा को लेकर याचिकाकर्ता उमेश बोहरे ने एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें जनआशीर्वाद यात्रा को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जनआशीर्वाद यात्रा में हर जिले में दो करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। साथ ही यात्रा के दौरान महिलाओं और बच्चों को कई घंटों तक खड़ा किया जाता है।
सिवनी में खड़ा कर दिया गया था बच्चों को : पिछले दिनों सिवनी में शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों को शामिल किया गया था। आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मासूम बच्चों को कई घंटे खड़े रहना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस शिवराज पर लगातार यह आरोप लगाती रही है कि मुख्यमंत्री जनआशीर्वाद यात्रा सरकारी खर्चे से निकाल रहे हैं।
55 दिन चलेगी जनआशीर्वाद यात्रा, 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी : 55 दिन चलने वाली शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रथ और मंच सभाओं को मिलाकर लगभग 700 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। शिवराज सिंह की इस यात्रा के लिए दो रूट बनाए गए हैं. एक रूट में विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल को रखा गया है। दूसरे भाग में भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर-चंबल और मालवा-निमाड़ क्षेत्र हैं।