छात्रों के साथ भी जातिगत भेदभाव : सपाक्स

- सपाक्स ने जताया विरोध
भोपाल ।  म.प्र.शासन द्वारा कक्षा 12 वी के ऐसे विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना थी जो विभिन्न वर्गों के उत्कृष्ट विद्यार्थियों को दिया जाता था। इस योजना में सामान्य/ पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए जहां न्यूनतम 85 प्रतिशत अंक की सीमा निर्धारित थी वहीं अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक लाना होते थे। दिनांक 21 मई 2018 को आयोजित छू लें आसमां कार्यक्रम में मान मुख्यमंत्री जी से पिछड़ा वर्ग के छात्र विक्की शर्मा ने इस जातिगत भेदभाव के संबंध में प्रश्न पूंछा था और इसे  दूर करने की मांग की थी। इसके बाद प्रदेश के सभी वर्गों के छात्रों में उम्मीद जगी थी कि उनके साथ अब भेदभाव नहीं होगा। संभवत: इसी के दृष्टिगत शासन ने दिनांक 28 मई 2018 को निर्धारित लैपटॉप वितरण कार्यक्रम स्थगित किया था। शासन ने अब लैपटॉप वितरण की जो नई नीति तय की है उससे एक बार फिर यह स्थापित हो गया है कि शासन की योजनाओं में तुष्टिकरण खत्म नहीं होगा। नए आदेश के अनुसार अब दिनांक 9 जून 2018 को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम संपन्न होना है, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए निर्धारित सीमा यथावत 85 प्रतिशत रखी गई है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसे घटाकर अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के समकक्ष 75 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रश्न पुंछने वाला छात्र ओ बी सी वर्ग का था? क्या इस तरह शासकीय योजनाओं में जातिगत भेदभाव मासूम छात्रों के साथ सतत् जारी रहेगा?